ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਰੇਪ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਗਰਭਪਾਤ (Abortion) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਮੌਜੂਦਾ 'ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ' (MTP) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਕਸਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ' ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ:

• ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

• ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

• ਡਾਕਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (Reproductive Rights) ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਆਪਣੀ ਦੇਹ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।