ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ—ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਬੌਧਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ—ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐੱਮ.ਏ. ਹਿਸਟਰੀ (M.A. History) ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਖਰ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ?
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ:
-
ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਲੇਬਸ: ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1966 (ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ) ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
-
ਨਵਾਂ ਫੇਰਬਦਲ: ਹੁਣ ਉਸ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 'ਸੈਕਰਡ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ' ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-
ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ: ਜਾਤ-ਪਾਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 'ਗੁਰੂ' ਅਤੇ 'ਸਿੱਖ' ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. 'ਤੇ ਉਂਗਲ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ "One Story, One Nation" (ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੇਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ" ਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਗੁਆ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਲ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
.jpeg)
.jpeg)
.png)
