ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲੇਗਾ ਕੰਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ; ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ WFH ਦੀ ਸਲਾਹ!

ਲਖਨਊ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ' (WFH) ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ: ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਸਿਰਫ਼ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਕੱਤਰੇਤ (Secretariat) ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।50% ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਨਲਾਈਨ: ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।ਫਾਈਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ: 'ਈ-ਆਫਿਸ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਤੇਲ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਲਗਾਮਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ।"ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।" 

ਸੀਐਮ ਯੋਗੀਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦੇ

ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ (Maintenance) 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚੇਗਾ।ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ: ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖਾਕਾ

ਕੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ:

ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹਨ।

ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ (ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ: ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ 24/7 ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਗੇ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਆਈ.ਟੀ. (IT) ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਫ਼ਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 'ਲੇਥਾਰਜੀ' (ਸੁਸਤੀ) ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ।

 ਸਿੱਟਾ
ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਸਮਾਰਟ ਸਟੇਟ' ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਬਚਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।