ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 20% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, 18 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ 1,725 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ

ਯੋਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, 18 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦੌੜਨਗੀਆਂ 1,725 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ

ਲਖਨਊ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 39 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

1. ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ 20% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਉਮਰ 'ਚ ਛੋਟ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ? ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ, ਹੋਮ ਗਾਰਡ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ (ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡ) ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

• ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ: ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਖਾਸ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਮਕਸਦ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

2. 18 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ 1,725 AC ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 18 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,725 ਨਵੀਆਂ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ (AC) ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

• ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਖਨਊ, ਕਾਨਪੁਰ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਅਯੋਧਿਆ, ਗੋਰਖਪੁਰ, ਆਗਰਾ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਬਰੇਲੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਝਾਂਸੀ, ਮਥੁਰਾ-ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ, ਮੇਰਠ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ (ਜੇਵਰ ਸਮੇਤ) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ।

• GCC ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ: ਇਹ ਬੱਸਾਂ Gross Cost Contract (GCC) ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।

• ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ 12 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਬੱਸ 'ਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 9 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਬੱਸ 'ਤੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ: ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ:

1. ਜੇਵਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ: ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਜੇਵਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ' ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2. ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ.: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 2 ਮੁਫਤ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਰਿਫਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

3. ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ: ਆਗਰਾ, ਬਰੇਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਡ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹਰੀ-ਭਰੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣੇਗੀ।