ਪਟਿਆਲਾ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (CJM) ਏਕਤਾ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਡੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 500 (ਮਾਣਹਾਨੀ) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਾਲ 2017 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਤਮ ਨਗਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਬੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਹਿਸ
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, CJM ਏਕਤਾ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਚਰਚਾ
ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ (ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਿੱਟਾ
ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਰਹੇ ਹਨ। 19 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਆਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਮੋੜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
1.png)
