ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ 'ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ' ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ (ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ: "ਅੱਜ ਨਹੀਂ।"

ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ: "ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ... ਵਿਜੇ ਮਦਨਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।"

CJI: "ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿੰਘ: "ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।"

CJI: "ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਾਂਗੇ।"

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ CM ਦੇ OSD ਦਾ ਨਾਂ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ (OSD) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਕੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਈਡੀ (ED) ਜਾਂਚ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ?

ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ 348 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਨਟੈੱਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਬਿਲਡਰ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਜਾਜ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ।

ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਮਦ ਚੈਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ:

• ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ।

• ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ।

• ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ (CLU) ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਵਾਉਣਾ।

ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ CBI ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਯਮ

ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (DSPE) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ (ਜਨਰਲ ਕੰਸੈਂਟ) ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।