ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ 5,267 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ; 206.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ 5,267 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ; 206.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਨਵੰਬਰ: ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੇਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਯੋਗ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ (ਇੰਚਾਰਜ) ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 201 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪੈਰਾ-ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 22,723 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 639.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 5,267 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 206.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ, ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।