ਮਾਨਸਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ?
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ 14 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ 14 ਮੰਗਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
-
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ।
-
ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ: ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ।
-
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪੈਨਲ ਤੋਂ: ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
-
ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਜਾਂਚ: ਕਤਲ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਗਰਮ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ-ਪੁਲਿਸ-ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
-
ਨਸ਼ਾ ਰੈਕੇਟ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਨਸ਼ਾ ਰੈਕੇਟ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
-
ਯਾਦਗਾਰੀ ਬੁੱਤ: ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
-
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ: ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ (SHO), ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ (DSP) ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
-
ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
-
ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ: ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
-
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ: ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
-
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ (NDPS) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ: 75 mg ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ (Pregabalin) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
-
ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਲੈਕਸ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
-
ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਕਸ ਪਾੜਨ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
-
ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ: ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਗੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧ ਰਹੇ ਇਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਅਟੋਲ ਹੈ।
