ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਭੱਤਾ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 28% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੋਇਆ 53%
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਹਿਜ਼ 28 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਇਹ ਭੱਤਾ ਵਧ ਕੇ 53 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 11 ਫੀਸਦੀ (ਪਹਿਲਾਂ 8% ਅਤੇ ਹੁਣ 3%) ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 3,988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ"
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ "ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ" ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਰੋਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜੋ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਰਕ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
