ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ: ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ₹525 ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਮਠਿਆਈ ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ: ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ₹525 ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਮਠਿਆਈ ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ₹525 ਦੀ ਉਪਹਾਰ (ਤੋਹਫ਼ਾ) ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਸੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ₹525 ਦੀ ਟੋਕਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਘ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:

  • ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਭ: ਰੈਗੂਲਰ, ਪਾਲਿਕਾ ਰੋਲ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ (HKRN), ਆਊਟਸੋਰਸਡ, ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

  • ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ: ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਘ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।

  • ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ: ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

image (7)

ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਨਾਕਾਨੀ ਨਾ ਕਰੇ: ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ

ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਸਕਣ। ਸੰਘ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।