.png)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (5 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ (Contempt) ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇੱਕ 'ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ' (Liquidation Plan) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਡੀਏ 53% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ?
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (IAS, IPS, IFS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
.png)
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ (Contract) 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਪੇਜ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
.png)
.png)
.png)
.png)
