1.png)
ਮਾਨਸਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ 14 ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦ
SIT ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਝੋਟਾ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
CBI ਰਿਮਾਂਡ ਅਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਿਪਿਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਮਾਨਸਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
1.png)
ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ
ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 51464 ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
.png)
.png)
.jpeg)
.jpeg)
