ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਏਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ - CM ਯੋਗੀ

ਲਖਨਊ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭੱਜਣਾ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਏਸੀਆਰ) ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਅਧੀਨ "ਸਾਧਨਾ ਲੜੀ" ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਡਾ. ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (UPAAM) ਨੂੰ ਇੱਕ AI ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ "ਸਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ" ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ, ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। UPAAM ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੀਰੀਅਲ "ਦਫ਼ਤਰ-ਦਫ਼ਤਰ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਪੈਣਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਾ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇੱਕ ਲਾਪਰਵਾਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ।

ਏਆਈ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤੈਨਾਤੀ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਏਆਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਜੋਂ ਯੂਪੀਏਏਐਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ-ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ "ਸਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ" ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕੇਡੀਪੀ) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਸੀਆਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਯੂਪੀਏਏਐਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਆਈਜੀਓਟੀ ਕਰਮਯੋਗੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 19.26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 19.26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਈਜੀਓਟੀ ਕਰਮਯੋਗੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 334 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਨਤੀ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਰਾਜ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਦੰਗਾ-ਗ੍ਰਸਤ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।

ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਕਤੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।