ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ EV ਪਾਲਿਸੀ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (LG) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ EV ਨੀਤੀ 31 ਮਾਰਚ, 2030 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮਿਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਪਣਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹7,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ EV ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਵੀਂ EV ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 100% ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਾਭ ₹30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2030 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ₹7,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ₹8,000 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੜਕ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ₹15 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2-, 3-, 4- ਅਤੇ NV ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਈ EV ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ।”
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ- ਥ੍ਰੀ ਵ੍ਹੀਲਰ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ-
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ CNG ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2028 ਤੋਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹30,000 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹50,000 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ-
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਪੰਕਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਈਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ RWAs ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ-
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਪੰਕਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਈਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ RWAs ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
