ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ (29 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ। ਸਾਰੇ 'ਆਪ' ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ:ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦੋ ਬਿਆਨ ਚਲਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਰੱਖਿਅਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ:ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਵੀਰ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ (ਆਪ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
- "ਬੀੜ" ਦੀ ਬਜਾਏ "ਸਵਰੂਪ" ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ: ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ "ਬੀੜ" ਦੀ ਬਜਾਏ "ਸਵਰੂਪ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਬੀੜ" ਦੀ ਬਜਾਏ "ਸਵਰੂਪ" ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ""ਬੀੜ" ਦੀ ਬਜਾਏ "ਸਵਰੂਪ" ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"
- "ਨਿਗਰਾਨੀ" ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: "ਨਿਗਰਾਨੀ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਰੱਖਿਅਕ"। ਉਹ ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। "ਨਿਗਰਾਨੀ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਥ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਵਰੂਪ ਕਿਸਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖੋ; ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਪੰਥ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਥ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ।
- ਨਿਗਰਾਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਨਿਗਰਾਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇ।
- ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
.jpg)
