ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ: 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜੋਖਮ ਭੱਤਾ ਲਾਗੂ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ: 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜੋਖਮ ਭੱਤਾ ਲਾਗੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ (Urban Local Bodies Department) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਕੇ (ਰੈਗੂਲਰ) ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 'ਜੋਖਮ ਭੱਤਾ' (Risk Allowance) ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਕਾ ਰੋਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ (Performance Incentive) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

whatsapp_image_2026-10-30_at_11_33_19_am_1793340247574

ਕੀ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਕਾਏ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋਖਮ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਸੰਖਿਆ DULB/Estt./3E/2023/35496 (ਮਿਤੀ 24 ਨਵੰਬਰ, 2023) ਅਤੇ DULB/Estt./3E/2026/2828 (ਮਿਤੀ 04 ਜੂਨ, 2026) ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 9,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ—ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੋਖਮ ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

image (1)

ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਲਾਊਂਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ (Performance Incentive) ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਰਿਸਕ ਅਲਾਊਂਸ' ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Related Posts