ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ 1.7% ਰਹਿ ਗਈ: ਇਨਸਾਈਟ ਯੂਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 1.7% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ 'ਇਨਸਾਈਟ ਯੂਕੇ' (Insight UK) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 1941 ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 14.6% ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੰਡ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੁੱਸ ਗਏ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 'ਐਨੀਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ' (ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੇਦਭਾਵ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਅਤੇ 91 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਰ ਸਾਲ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਅਗਵਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨਸਾਈਟ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 5 ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ 5 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ:

1. ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼: ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

2. ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ (Aid) ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।

3. ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ: ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ।

4. ਛਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

5. ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਰਸਤਾ: ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ (Asylum) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।