ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਵਿਵਾਦ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ, ਜਾਣੋ ਖਾਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਵਿਵਾਦ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ, ਜਾਣੋ ਖਾਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ। ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਕੋਲ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

'ਪੰਜਾਬ 95' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 'ਸਤਲੁਜ' ਨਾਂ ਹੇਠ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ

ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 25,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦੀ 16 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ

ਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ 16 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਭੁੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ।

image (1)

"ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਗਲਿਆ।" — ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ

ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ: ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ

ਤਰੀਕ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾ
6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ।
7 ਸਤੰਬਰ 1995 ਥਾਣਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੀ FIR ਨੰਬਰ 72/1995 ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
12 ਸਤੰਬਰ 1995 ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ।
15 ਨਵੰਬਰ 1995 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ।
18 ਨਵੰਬਰ 2005 CBI ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 6 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ, 2 ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ।
ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰਕੈਦ ਕੀਤੀ।
23 ਨਵੰਬਰ 2011 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, 16 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਫਲ ਹੋਈ।

ਅੱਜ ਵੀ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

image