ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ:- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਅਮਲ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗੀ।

ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।