ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 'ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ' ਵਰਗੇ ਪੋਰਟਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 'ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ₹1.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4.7 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸਲੇ, ਕਲਾਸ, ਡੈਨੋਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ₹200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਰਾਈਜਿੰਗ ਪੰਜਾਬ-ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਹੱਲ ਤੱਕ' ਵਰਗੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 'ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ' ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।