ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਡੀਕਲ , ਕਿਹਾ "30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ "
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 19 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ, ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੈਂਟਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਬਲਵੰਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ...
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ: ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੈਂਟਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਚੈੱਕਅਪ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ: ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ: ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 2007 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ, 2012 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ...
1. 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
2. ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ: ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, "ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
31 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਲਈ 14 ਕਿਲੋ ਆਰਡੀਐਕਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਦਿਲਾਵਰ ਬਾਣੇ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਨ। 27 ਜੁਲਾਈ, 2007 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਛਾਪਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 65 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 20 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਭੋਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।





