ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. (Elementary Teacher Training) ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮਾਨਤਾ (Pay Parity) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਕਾਪੀ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀтинг ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪੀ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਜੱਜ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਜ਼िला ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ।
3.png)
