ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਗ੍ਰੇਟਰ SPR ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ: 6 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੇਟ ਘੋਸ਼ਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ: ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਰੋਡ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਰੋਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਸਪੀਆਰ' (Greater SPR) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 160 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 986 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ (Court) ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

• ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ: 8.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ

• ਮੈਦਾਵਾਸ: 6.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ

• ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ: 5.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ

• ਧੁਮਸਪੁਰ: 5.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ

• ਉੱਲਾਵਾਸ: 4.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ

• ਕਾਦਰਪੁਰ: 4.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ

ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ? ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (HSVP) ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। HSVP ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਆਕਲਨ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ 100 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ 50 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ (Average) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਔਸਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਵਿੱਚ 730 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਰਕਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

"ਇਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਵਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ" ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ (Market value) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਹੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਲਾਵਾਸ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੱਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਮੇਵਾਤ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।

ਸਟੇਅ (Stay) ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2013 ਵਿੱਚ ਐਕੁਵਾਇਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸਟੇਅ ਹੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਡਰ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਾਈਟਸ (TDR) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਸਪੀਆਰ (Greater SPR) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਅੜਚਣਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।