ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬਜਲੀ ਸੰਕਟ: ਗਰਮੀ ’ਚ ਹਾਲ-ਬੇਹਾਲ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਲੋਕ; ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਠੱਪ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ

By NIRPAKH POST

On 24 Oct 2026 13:52:43

Severe power cuts across Haryana leave thousands of homes in darkness and stall over 1,800 manufacturing units. Frustrated residents protest on roads while factory owners count major financial losses.

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬਜਲੀ ਸੰਕਟ: ਗਰਮੀ ’ਚ ਹਾਲ-ਬੇਹਾਲ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਲੋਕ; ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਠੱਪ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤਰਾਹੀ-ਤਰਾਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਮ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਨੂਹ, ਕੇਕੜਾ ਅਤੇ ਰੇਵਾੜੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਤੋਂ 20 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਅਸਤ-ਵਿਆਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਵਰਟਰਾਂ ਦੇ ਬੈਕਅੱਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ (DHBVN) ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

1,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਮਾਨੇਸਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ (ਫੈਕਟਰੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ।

ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:

ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ: ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ: ਅਚਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ: ਆਰਡਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (HERC) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਇਲੈਵਨ ਪਾਵਰ' ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 108 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।