ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ (Midterm Elections) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ) ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ (Sensex & Nifty) ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਰ ਜਾਂ ਪੱਛੜਨ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
1. ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਆਈ? (Why Markets Rallied?)
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਟਰੈਰਿਫ (ਟੈਕਸ) ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਘਟਣ ਦੇ ਕਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ:
-
ਸਖ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ: ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ (ਟੈਰਿਫ) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ (Trade War) ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਈਲਡ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਇੰਡੈਕਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਈਲਡ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (Emerging Markets) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ, ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
-
ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ. (FPI) ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਰੁਖ਼: ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2. ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? (Why Trump Can't Act Unilateral Now?)
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ (Congress) ਦੇ ਦੋ ਸਦਨ—ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ (House of Representatives) ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ (Senate) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ:
-
ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ: ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਟੈਕਸ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
-
ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਟਰੰਪ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
-
ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ (Congressional Oversight): ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3. ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ? (What Lies Ahead?)
ਮਿਡਟਰਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ:
-
ਵਿਭਾਜਿਤ ਸਰਕਾਰ (Divided Government): ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ "ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ" ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਰੁਕਣਗੇ, ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ।
-
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੰਕੇਤ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-
ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ (IT) ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
