ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, 1,200 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਮਾਨਸਾ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਾਂ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 1,000 ਤੋਂ 1,200 ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭੀੜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ, ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਢਾਹੀ ਗਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (CBI) ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਸੀਬੀ (JCB) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਕੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਲਬਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ تاکہ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸੁਓ ਮੋਟੂ (ਸਵੈ-ਸੰਗਿਆਨ) ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਢਾਹੀ ਗਈ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਵੇਰਵਾ

ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਘਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Legal Process) ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 1,200 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।