1.png)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (3 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (IB) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
IB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ASG) ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਆਈਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਭਾਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਉਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ 90 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਈਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1.png)
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 1995 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
.jpeg)
1.png)
.jpeg)
