ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ ਬੇਨਤੀਜਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ (ਅਥਿਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ) ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ (Speaking Order) ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਬੇਨਤੀਜਾ

ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Chief Principal Secretary) ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਏ ਹਨ।

"ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?"

ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਹਾਰਟਰੋਨ (Hartron) ਰਾਹੀਂ ਲੱਗੇ 58 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਜੈ ਲੋਹਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਲੋਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।"

2031 ਤੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 90% ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ

ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (DSE) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,757 (ਕਰੀਬ 10,857) ਹੈ। ਇਸ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2029 ਤੱਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 2031 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 90 ਫੀਸਦੀ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ (Retire) ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।