ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ, ਹੋਟਲ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 4 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ 60% ਖੇਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ, 30% ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 10% ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਭਾਗ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਅਲਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ CLU (ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ) ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨਾਮ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ MSE ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਿਯਮਾਂ-2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ, ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

DPEED ਅਤੇ DFREI ਨੂੰ ਵੀ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨਪੀਐਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

Read Also : ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ , ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਦੇ ਉਪਰ 15 ਪਰਚੇ ਦਰਜ

ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਐਸਐਨਏ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁਣ ਐਸਐਨਏ ਸਪਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਐਸਐਨਏ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੌਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਚਾਰ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।