ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 37 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 3000-4500 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 37 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 3000-4500 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧਿਆਨ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ" ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 37 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।

ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1,000 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC/ST) ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1,500 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਮੈਂ।

ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਨ ਧਿਆਨ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ" ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ, ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹3,000 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹4,500 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।

ਬਜਟ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 97% ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ।

written by :: KHUSHBU