ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਨਮ/ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ' ਅਤੇ 'ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾਗਿਆਹੈ।ਜਿੱਥੇਆਮਲਕਤਕਨਾਲੋਜੀਦੀਘੱਟਜਾਣਕਾਰੀਹੋਣ'ਤੇ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਹਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ

ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।