ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ; 1023 ਬੱਚੇ ਬਚਾਏ:ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜਨਵਰੀ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲ ਭੀਖਿਆ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਾਟਸਪਾਟਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 31 ਭੀਖ ਮੰਗਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਪਰੰਤ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 27 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜਯੋਤ 2.0 ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1023 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 38 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ, 349 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ, 9 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਗਨਵਾਡੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 13 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਜੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1098, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।