ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਪਾਣੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ₹144,083 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 312.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏਗੀ।
- ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ : ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 18 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
- ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ, 1961 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1961 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ₹312.59 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ 10 MAF (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਦੀ ਔਸਤ ਪਾਣੀ ਰਾਇਲਟੀ 'ਤੇ 8% ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਾਣੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:-
- 1920 ਦਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ, 4 ਸਤੰਬਰ, 1920 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੰਬਰ 1927 ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
- ਰਾਇਲਟੀ 1960 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ: ਸਤਲੁਜ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (1920) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹6.50 ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜਲ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ 1960 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ।
ਹੁਣ, 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1960 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ₹141.20 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ 10 MAF ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 8% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਜੋੜਨ ਨਾਲ, ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ₹1,44,083 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
.jpeg)
.jpeg)
2.png)
