ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ₹504 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਘੁਟਾਲਾ: CBI ਨੇ 6 IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 19 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੀਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ 6 ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ 3 ਅਧਿਕਾਰੀ, AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦਾ 1 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 37 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 26 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ:

• 6 IAS ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ: ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।

• 504 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗ਼ਬਨ (ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ): ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ (ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ) ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਕੇ (ਲੇਅਰਿੰਗ) ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਗਿਆ।

• 54 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ: CBI ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 54 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

• ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ CBI ਕੋਲ: ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ 'ਕ੍ਰੈਸਟ' (CREST) ਦੇ ਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

• ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ: ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ 504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।