.png)
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
.png)
ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪੇਪਰ-ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ-ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਸੰਗਠਿਤ ਪੇਪਰ-ਲੀਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਸੰਗਠਿਤ ਪੇਪਰ-ਲੀਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
.png)
.png)
3.png)
