6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ?

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSME) ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 10% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਉਣਗੇ।

ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ 4 ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

1. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਘਿਓ, ਆਦਿ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਨੇਟ) ਤੋਂ ਬਣੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੇਬ, ਅੰਗੂਰ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਫਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (GMO) ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

2. ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 26% ਰਿਸਪ੍ਰੋਸੀਕਲ (ਟਿਟ ਫਾਰ ਟੈਟ) ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ 10% ਬੇਸਲਾਈਨ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

3. ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਗਹਿਣੇ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ।

4. ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

Read also : 

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਭਾਰਤ 'ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਹੈ

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 10% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ - ਭਾਰਤ ਸਾਡੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਂਗ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ - ਅਸੀਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟਰੰਪ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਤੇ 19% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ 19% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।