ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਹੈ, 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। 23 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸੇਵਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।

ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ

ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੰਬਰ (ਨੰਬਰ: 9501200200) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਣ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ

'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ' ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ (ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।