ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਾਸ , ਜਾਣੋ ਕਿਉ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ (14 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ...

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ: ਬਹਿਸ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ - ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਸਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਗਲਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ: 'ਆਪ' ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ: 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- 1984 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ (ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਅਧੀਨ) ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ: ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ: ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। "ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਹਿਸ ਲਈ 2 ਘੰਟੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 16 ਮਿੰਟ, ਆਪ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ 35 ਮਿੰਟ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 3 ਮਿੰਟ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ, ਬਸਪਾ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 12:30 ਵਜੇ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 117 ਵਿੱਚੋਂ 93 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।