ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੰਡਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2024 ਵਿੱਚ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋ ਸਵਾਲ...
ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।"
ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪੈਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਪੈਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
