‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ PCS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ

PCS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PCS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਲਮੇਲ

‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ।

ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਮਿਲੇਗਾ।

ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।