ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

A big step by the central government
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੂਲ ਫਾਰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ) ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 233 ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕ ਚੈਲੰਜ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 5,300 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਸਮਾਨ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਸਕੂਲੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਮਿਸਾਲੀ ਸਕੂਲਾਂ’ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਡਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿਚ 27,360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 14,500 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐੱਮ.ਓ.ਯੂ.) ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸੀ। ਰਾਜ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।A big step by the central government

ਚੁਣੇ ਗਏ 233 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 17-17 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 15-15 ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚੋਂ 14 ਸਕੂਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦੇ 10-10, ਮਾਨਸਾ ਦੇ 9, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 8, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬਦੇ 7, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 6-6 ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਐੱਸ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 5-5 ਸਕੂਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 60:40 ਫੰਡਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵਿਪਿਨ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ/ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਬਜਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਗਭਗ ₹1 ਕਰੋੜ, ₹1.30 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ₹2.25 ਕਰੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।A big step by the central government