12 ਵੱਜਦਿਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ Social Media ! ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ !
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ 13 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਯਮ...
.png)
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ
ਰਾਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਨ (ਡੂਮਸਕ੍ਰੋਲਿੰਗ) ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ 16 ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਰਾਤ 12 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਪਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬੰਦ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ਦਾ ਐਕਸੈੱਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਡਿਫਾਲਟ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟੋਪਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ।
ਨੀਂਦ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਲਿਜ਼ ਕੇਂਡਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸੰਤ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ।
ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਅਸਲ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

