ਪੰਜਾਬ 'ਚ ED ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ: ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 'ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ' ਨਿਯੁਕਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵਲੋਂ ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ED ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ 'ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ' (Warrant Officer) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ED ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ

• ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ (DGP) ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਹਾਲੀ (SSP Mohali) ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

• ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ED ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਦਫ਼ਤਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਵੀ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।