ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ 'ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਚੱਕਬੰਦੀ' ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ 'ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਚੱਕਬੰਦੀ' ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 'ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਚੱਕਬੰਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੀਤੀ-2026' (Voluntary/Partial Consolidation Promotion Policy) ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 275 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

75 ਫੀਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਨਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਚੱਕਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ' ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਪਈ ਚੱਕਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ?

ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਈ, ਵਾੜ (fencing) ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਕਬੰਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ:

  1. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

  2. ਬਾਗਬਾਨੀ (Horticulture) ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।

  3. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

  4. ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਲਾਇਨ (Migration) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਡਿਜੀਟਲ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਰਤੋਂ

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਬੰਦੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਨਕਸ਼ਿਆਂ (Digital Maps) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ।

ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ

ਚੱਕਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਹਨ:

  • ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ: ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਜਟ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

  • ਹੋਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ: ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਮ ਸਟੇਅ ਵਿੱਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

  • ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ: ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

image (14)

ਸਿੱਟਾ

ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ 'ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਚੱਕਬੰਦੀ' ਨੀਤੀ ਪਹਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।


ਲੇਖਕ: ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤਾਰੀਖ: 14 ਮਈ, 2026

Related Posts