ਐਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ: ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ,2026*    ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।"

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਿਵੇਂ 'ਬੀੜ' ਅਤੇ 'ਸਰੂਪ' ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਕਸਟੋਡੀਅਨ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ, ਡੇਰਾ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ, ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਪੀ/ਡੀਸੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ, ਅਕਾਦਮਿਕ, ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ, ਖੋਜ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਮਾਗਮ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ, ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਖਆਸਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਅਸਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਸਰੂਪ ਲਈ ਯੂਨੀਕ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।