ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ: ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 11 ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨਵੀਂ ਗਠਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸ.ਐਮ.ਐਚ.ਏ.) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ (ਐਕਸ-ਓਫੀਸ਼ੀਓ) ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਕਮ-ਮੈਂਬਰ (ਐਕਸ-ਓਫੀਸ਼ੀਓ) ਡਾ. ਹਿਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਐਕਸ-ਓਫੀਸ਼ੀਓ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਸਾਈਕਿਆਟ੍ਰਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਰਸਾਂ, ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ (ਐਮਐਚਸੀਏ) 2017 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਅਥਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਐਨੇਸਥੀਸੀਆ ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਨਵਲਸਿਵ ਥੈਰੇਪੀ (ਈਸੀਟੀ) ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ (ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ 83 ਨਿੱਜੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਐਮਐਚਏ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਹੋਮਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 6 ਐਨ.ਜੀ.ਓ.-ਸੰਚਾਲਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਸ-ਓਫੀਸ਼ੀਓ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ।