CBI ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਗੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ'
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (Harcharan Singh Bhullar) ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ CBI ਦੀ ਦਲੀਲ?
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ (ਸਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਭੁੱਲਰ) ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ (ਹਿਰਾਸਤ) ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ?
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ (Charges) ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ:
-
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ।
-
ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ (ਜੇਲ੍ਹ) ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ (Schedule) ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਚੋਲੇ (ਕ੍ਰਿਸ਼ਣੂ ਸ਼ਾਰਦਾ) ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਬਦਲੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਲ (Trap) ਵਿਛਾ ਕੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੁੱਲਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਭੁੱਲਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
