ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ“ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ”

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕਭਿਆਨਕ ਚੁਣੌਤੀਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰੋਕਥਾਮ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀਹੈ।

ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ 'ਜਰਨੈਲ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰਤਾਲਮੇਲਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਰ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

•  ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ : ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਪਹੁੰਚ: ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 'ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇਭਵਿੱਖਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ 'ਯੁੱਧ' ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।