ਸੈਂਟਰਲ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭੂ-ਜਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 31 ਅਗਸਤ-      ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ, ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਔਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਧਾਰਨ ਹੈ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।"

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 80% ਤੋਂ 82% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 21% ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14,100 ਖਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 2021-22 ਵਿੱਚ 163.80% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 156.36% ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਕੇ 152.22% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 11.58% ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਭੂ-ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਵੀ ਲਗਭਗ 28.01 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 26.32 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "11.58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਭੂ-ਜਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। "ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ਡਾਰਕ-ਜ਼ੋਨ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 6 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਬਲਾਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਅਰਨੀਵਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੱਖੂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜੀਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ 14 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਚਾਰਜ 19.14 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਅੰਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ "ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਰਾਹੀਂ 5.53 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ 5.5 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 4.5 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 5.5 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,"।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ "ਕੱਢੇ ਗਏ 26.32 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 24.95 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 1.38 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,"।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ, ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ?"

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਲ ਸੰਕਟ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ"ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਡਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,"।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ; ਹੁਣ ਨਤੀਜੇ ਖੁਦ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,"।