ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਓਪਰੇਟਰਾਂ (Punjab Motor Union) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ (Punjab Roadways ਅਤੇ PRTC) ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 100% ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਘਟ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਧੇ ਭਾਅ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਢਾਰ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ: ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਪਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਸੈੱਸ (Social Security Cess) ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਛੂਟ: ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ (Down-time) ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ: ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿੱਤੀ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ: ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 'ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ' (OTS) ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ: ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ট੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸਫ਼ਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ।
